देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव आयोग ने विशेष सघन संशोधन अभियान (SIR) का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। हालांकि, तमिलनाडु में डीएमके और पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस ने इसे लेकर विरोध जताया है।
इसी बीच यह चिंता की खबर सामने आई है कि, देश में लगभग 6 करोड़ ऐसे आधार कार्ड अभी भी सक्रिय हैं, जिनके धारक अब इस दुनिया में नहीं हैं। जनवरी 2010 में शुरू हुए आधार कार्यक्रम के तहत अब तक 142 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इन वर्षों में करीब 8 करोड़ धारकों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन केवल 1.83 करोड़ आधार कार्ड ही निष्क्रिय किए गए हैं।
पश्चिम बंगाल की स्थिति देखें तो वहां लगभग 34 लाख मृतकों के आधार कार्ड अभी भी सक्रिय हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बैंकिंग धोखाधड़ी, फर्जी खाते और सरकारी योजनाओं के लाभ में गड़बड़ी जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।
इस पर यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने कदम उठाया है। UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने बताया कि भारत के महापंजीयक (RGI) से अब तक 1.55 करोड़ मृतकों का डेटा UIDAI को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, नवंबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच 38 लाख और मृतक आधार धारकों की जानकारी मिली।
इनमें से 1.17 करोड़ आधार कार्ड की पहचान पुष्टि होने के बाद निष्क्रिय कर दिए गए हैं। UIDAI ने यह भी बताया कि दिसंबर 2025 तक करीब 2 करोड़ आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। चार महीने पहले UIDAI ने अपनी वेबसाइट पर ‘मृत्यु सूचना पोर्टल’ भी शुरू किया था, जिससे परिजन अपने मृतक प्रियजनों का आधार ऑनलाइन निष्क्रिय करा सकते हैं।
सीईओ भुवनेश कुमार के अनुसार, 2016 के बाद लगभग 8 करोड़ आधार धारकों की मृत्यु हुई है। जब आधार कार्ड वितरण शुरू हुआ था, तब देश में सालाना मृत्यु दर करीब 56 लाख थी, जो अब बढ़कर 85 लाख तक पहुंच गई है। UIDAI का मानना है कि यह कदम धोखाधड़ी और गड़बड़ी रोकने के लिए अहम है।