झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार का बजट केवल आंकड़ों तक सीमित न होकर आम लोगों की जरूरतों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाला होना चाहिए। रांची में आयोजित बजट-पूर्व विचार-विमर्श गोष्ठी में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि “अबुआ सरकार” की यह निरंतर कोशिश है कि बजट जनता के सुझावों और अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया जाए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी राज्यवासियों से आगामी अबुआ बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सरकार चाहती है कि इन सुझावों के आधार पर ऐसा बजट बने, जिसमें लोगों की वास्तविक समस्याएं, आकांक्षाएं और प्राथमिकताएं झलकें। उन्होंने कहा कि बजट सिर्फ वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदों का आईना होना चाहिए।
सीएम सोरेन ने विशेष रूप से शिक्षा और कृषि क्षेत्रों को राज्य के विकास की रीढ़ बताते हुए कहा कि इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाए बिना समग्र प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने यह भी दोहराया कि उनकी सरकार शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संतुलित विकास के लिए लगातार प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाला अबुआ बजट “आम आदमी का बजट” बने, यही सरकार की मंशा है। जनता से प्राप्त सुझावों को गंभीरता से परखा जाएगा और उन्हें बजट में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।
इस बजट-पूर्व गोष्ठी में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, विषय विशेषज्ञ और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बैठक के दौरान बजट से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और सुझावों पर विचार किया गया।