झारखंड में लंबे समय से खाली पड़े संवैधानिक पदों को भरने की दिशा में सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में उनके आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य सूचना आयोग और लोकायुक्त के लिए नियुक्तियों पर विचार-विमर्श हुआ। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और कैबिनेट मंत्री हफीजुल अंसारी भी शामिल हुए।
सूत्रों के अनुसार, कार्मिक विभाग ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के पदों के लिए प्राप्त 200 से अधिक आवेदनों की जांच-पड़ताल पूरी कर ली है और योग्य अभ्यर्थियों की सूची चयन समिति को सौंप दी गई है। इन पदों के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, वरिष्ठ पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों सहित कई प्रतिष्ठित नाम सामने आए हैं। समिति ने उम्मीदवारों के अनुभव, योग्यता और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान के आधार पर विस्तृत चर्चा की।
अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण में समिति द्वारा तय किए गए नाम राज्यपाल को भेजे जाएंगे, जिनकी स्वीकृति के बाद नियुक्तियां की जाएंगी। उल्लेखनीय है कि इन पदों पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट में भी अपना पक्ष रखा है।
झारखंड में लोकायुक्त का पद जून 2021 से रिक्त है, जब जस्टिस डी.एन. उपाध्याय के निधन के बाद यह जिम्मेदारी खाली रह गई। इसी तरह राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त समेत छह पद मई 2020 से खाली पड़े हैं। इन महत्वपूर्ण पदों के लंबे समय से खाली रहने के कारण हजारों मामलों का निष्पादन प्रभावित हुआ है; केवल लोकायुक्त से जुड़े 3,000 से अधिक मामले लंबित बताए जाते हैं।
इन नियुक्तियों में देरी को लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल उठते रहे हैं। बढ़ते जनदबाव और विपक्ष की आलोचना के बीच अब सरकार पर जल्द निर्णय लेने का दबाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है।