झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन विधायकों को कॉपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से मिलने वाली जमीन की रजिस्ट्री का मामला सदन में जोरदार ढंग से उठाया गया। विधायक नवीन जायसवाल ने सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि तीन दिन पहले यह मुद्दा उठाया गया था, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए पोर्टल कब खोला जाएगा।
इस पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि विधायकों को कॉपरेटिव सोसाइटी के जरिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई है। उन्होंने बताया कि करीब 22 से 23 वर्षों से इस योजना के तहत जमीन का आवंटन नहीं हो सका है।
मंत्री ने कहा कि इस संबंध में रांची के उपायुक्त से बातचीत की गई है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार संबंधित जमीन के कुछ हिस्सों पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जबकि कुछ जगहों पर बंदोबस्ती भी हो चुकी है। इन कारणों से जिला प्रशासन को जमीन आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
राधाकृष्ण किशोर ने आश्वस्त किया कि इस समस्या के समाधान के लिए जल्द ही राजस्व मंत्री, राजस्व विभाग के सचिव और रांची के उपायुक्त के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की जाएगी, ताकि विधायकों को जमीन देने के मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सके।