विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने पेश की जाम और भूमि अधिग्रहण के मामलों की प्रगति रिपोर्ट

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने पेश की जाम और भूमि अधिग्रहण के मामलों की प्रगति रिपोर्ट

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Dec 05, 2025, 3:40:00 PM

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार ने मॉनसून सत्र के दौरान उठाए गए सवालों और दिए गए आश्वासनों के अनुपालन में अपना उत्तर (एटीआर) प्रस्तुत किया। इस दौरान जमशेदपुर और इसके आसपास के इलाकों में यातायात जाम की समस्या को लेकर सरयू राय ने सवाल उठाया था।

जाम मुक्त करने के लिए उठाए गए कदम
सरकार ने बताया कि मानगो चौक से पायल सिनेमा चौराहा तक सड़क चौड़ीकरण की स्थलीय संभावना का निरीक्षण किया गया है। इसके अलावा अन्ना चौक से गोविंदपुर तक चार-लेन सड़क और इससे जुड़ा पहुंच मार्ग बनाने का प्रस्ताव है।

सरकार ने अपने जवाब में कहा:

  • स्वर्णरेखा नदी पर उच्च स्तरीय फोर-लेन पुल और इससे जुड़ा पहुंच मार्ग प्रस्तावित है।

  • केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, रांची द्वारा संशोधित ड्राइंग तैयार की जा रही है।

  • कदमा-शास्त्रीनगर ब्लॉक नं0-4 से नदी के किनारे ब्लॉक नं0-2 तक सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण प्रस्तावित है।

  • खरकई नदी के किनारे सड़क के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पास प्रक्रियाधीन है।

  • गोविंदपुर और जैम्को-जोजोबेड़ा के आरओबी (रेल ओवर ब्रिज) के लिए वैकल्पिक मार्ग का रिसर्वे संबंधित रेलवे प्राधिकरण द्वारा पूरा किया जा चुका है।

  • दोनों आरओबी का निर्माण रेलवे की पूर्ण लागत पर और एकल इकाई आधार पर किया जाएगा।

टासरा ओपन कास्ट परियोजना: भूमि अधिग्रहण पूरा
मॉनसून सत्र में मथुरा महतो और सबिता महतो ने धनबाद के बलियापुर प्रखंड के आसनबनी गांव में हुई घटनाओं की उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी। सरकार ने बताया कि टासरा ओपन कास्ट परियोजना के लिए 41.11 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है। इस जमीन पर विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वासन कॉलोनी बनाई जाएगी।

फैक्ट फाइल:

  • अधिग्रहण प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत की गई।

  • अधिग्रहित जमीन पर केवल एक संरचना हटाई गई, जो अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित नहीं थी।

  • संबंधित किसानों को मुआवजा भुगतान नोटिस जारी किए गए, हालांकि कुछ ने नोटिस लेने से इनकार किया।

  • जमीन अधिग्रहण के दौरान कुछ ग्रामीणों और कर्मियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।

  • इस मामले में दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और दो ने आत्मसमर्पण किया।

अद्यतन स्थिति:

  • जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

  • मुआवजा राशि का भुगतान जारी है।

  • पुनर्वासन कॉलोनी के निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू होगा।