झारखंड निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुटा, वार्ड आरक्षण तय करने की प्रक्रिया शुरू

झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेजी पकड़ रही हैं। वार्डों में आरक्षण को लेकर जिला स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू हो गया है। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के लिए हाल ही में हुए सर्वे की रिपोर्ट लागू होगी। अंतिम निर्णय चुनाव आयोग द्वारा लिया जाएगा।

धनबाद के जिला पंचायत राज पदाधिकारी बलवंत कुमार ने बताया कि नगर निगम और नगर परिषद के वार्डों में आरक्षण किस वर्ग को मिलेगा, इसका प्रारंभिक प्रस्ताव जिला प्रशासन तैयार कर चुनाव आयोग को भेजेगा। आयोग की मंजूरी के बाद ही आरक्षण सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।

OBC और SC-ST आरक्षण का अलग आधार

पंचायत राज विभाग ने स्पष्ट किया कि OBC आरक्षण के लिए नया सर्वे ही मान्य होगा, जबकि SC-ST आरक्षण के लिए पुरानी जनगणना को आधार माना जाएगा।

धनबाद और चिरकुंडा में आरक्षण प्रक्रिया जारी

नए सर्वे के आधार पर धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद की वार्डवार सीटों का आरक्षण तय किया जा रहा है। SC-ST वर्ग के लिए 2011 की जनगणना रिपोर्ट लागू होगी। जिला प्रशासन ने कहा कि आयोग का निर्णय ही अंतिम होगा और पंचायत राज विभाग केवल नियमों के अनुसार प्रस्ताव भेजेगा।

चुनाव की तैयारियों का जायजा

जिला प्रशासन ने मतदान कर्मियों की तैनाती, बैलेट बॉक्स, डिस्पैच स्थल और मतगणना केंद्रों का निरीक्षण कर लिया है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी मुकेश कुमार बाउरी ने बताया कि 3 दिसंबर को उपायुक्त की अध्यक्षता में सभी बीडीओ, सीओ और उपनिर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसमें चुनाव प्रक्रिया और आरक्षण से जुड़ी प्रगति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर गठित कमेटी वार्डों की आरक्षित सूची तैयार करने में लगी है।