झारखंड शिक्षा विभाग ने राज्य में पारा शिक्षकों (सहायक अध्यापक) के प्रमाणपत्र जांच मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कहा है कि जिन सहायक अध्यापकों के न्यूनतम योग्यतापत्र फर्जी पाए गए हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों को इस प्रक्रिया को तत्परता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य में लगभग 1,000 सहायक अध्यापकों की नौकरी अब खतरे में है। जांच में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक अध्यापक (कक्षा 1 से 5) और स्नातक प्रशिक्षित सहायक अध्यापक (कक्षा 6 से 8) के प्रमाणपत्रों की सटीकता का मूल्यांकन किया गया। केवल न्यूनतम योग्यतापत्र ही नहीं, बल्कि स्नातक और स्नातकोत्तर प्रमाणपत्रों की वैधता की भी पुष्टि की गई।
सूत्रों के अनुसार, यदि किसी शिक्षक के प्रमाणपत्र को फर्जी या गैर मान्यता प्राप्त संस्थान से जारी पाया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जिन शिक्षकों के न्यूनतम योग्यतापत्र सही पाए गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि फर्जी प्रमाणपत्र रखने वाले सहायक अध्यापकों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और कार्रवाई की पूरी जानकारी JEPC को उपलब्ध कराई जाए।