झारखंड के ग्रामीण कार्य विभाग में कैडर प्रबंधन की स्थिति इन दिनों सवालों के घेरे में है। विभाग में 50 से अधिक इंजीनियर ऐसे हैं, जिनकी अब तक तैनाती नहीं हो सकी है। लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे इन इंजीनियरों में ज्यादातर सहायक अभियंता (असिस्टेंट इंजीनियर) शामिल हैं।
जानकारी के अनुसार, इन इंजीनियरों की सेवाएं जल संसाधन विभाग से ग्रामीण कार्य विभाग को सौंपी गई थीं। हालांकि कई महीने बीत जाने के बाद भी विभाग इनकी पदस्थापना तय नहीं कर पाया है, जिसके कारण वे बिना किसी जिम्मेदारी के बैठे हुए हैं। इंजीनियरों की तैनाती में देरी का असर विभागीय योजनाओं पर भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पर विशेष प्रमंडलों में अभियंताओं की कमी के कारण पुल और पुलिया निर्माण जैसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कतें आ रही हैं।
वरिष्ठ पदों पर भी नियुक्ति बाकी
स्थिति सिर्फ सहायक अभियंताओं तक ही सीमित नहीं है। विभाग को अभी तीन कार्यपालक अभियंता, चार अधीक्षण अभियंता और एक मुख्य अभियंता के पदों पर भी नियुक्ति करनी है। इन अधिकारियों की सेवाएं भी विभाग को मिल चुकी हैं, लेकिन उनकी पदस्थापना अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब विभाग को पर्याप्त संख्या में इंजीनियर उपलब्ध हैं, तो फिर योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी क्यों हो रही है।