झारखंड में मंत्रियों, मौजूदा विधायकों और पूर्व विधायकों को जल्द ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
प्रस्ताव के अनुसार, राज्य के जनप्रतिनिधियों को वही चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जो वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) सहित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को दी जाती हैं। इन अधिकारियों को ऑल इंडिया सर्विसेज (मेडिकल अटेंडेंस) रूल्स, 1954 के तहत इलाज की सुविधा और चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति मिलती है। इसी नियम के आधार पर अब मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों के इलाज पर हुए खर्च का भुगतान झारखंड विधानसभा सचिवालय के माध्यम से किया जाएगा।
वर्तमान व्यवस्था की बात करें तो अभी राज्य के विधायकों और पूर्व विधायकों को राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज की सुविधा मिलती है। हालांकि उनके पास यह विकल्प भी था कि वे चाहें तो इस योजना का लाभ लें या फिर पहले से लागू पुरानी चिकित्सा व्यवस्था का उपयोग करें।
नई प्रणाली लागू होने के बाद जनप्रतिनिधियों को इलाज से जुड़ी अधिक सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें वही लाभ प्राप्त होंगे, जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उपलब्ध हैं। सरकार का मानना है कि इससे जनप्रतिनिधियों के लिए चिकित्सा व्यवस्था और अधिक व्यवस्थित और व्यापक हो जाएगी।