झारखंड सरकार ने राज्य की अग्निशमन सेवाओं को अधिक सक्षम और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए “फायर सर्विस विस्तार एवं आधुनिकीकरण योजना” के तहत 59.18 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस कदम का उद्देश्य आगजनी और अन्य आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे और संसाधनों को मजबूत करना है।
यह योजना केंद्र और राज्य सरकार के साझा वित्तीय सहयोग पर आधारित है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि केंद्र और 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। स्वीकृत राशि में केंद्र का योगदान 44.39 करोड़ रुपये जबकि राज्य का हिस्सा 14.79 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
सरकार के अनुसार, इस परियोजना के लिए कुल प्रशासनिक मंजूरी 147.97 करोड़ रुपये की है, जो चरणबद्ध तरीके से खर्च की जाएगी। उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग अग्निशमन सेवाओं के विस्तार, नए उपकरणों की खरीद और अत्याधुनिक दमकल वाहनों को शामिल करने में किया जाएगा, ताकि आपात स्थितियों में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी आवश्यक उपकरण और वाहन सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से लिए जाएंगे। हालांकि, जो वस्तुएं इस पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होंगी, उनके लिए निर्धारित नियमों के तहत खुली निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी।