झारखंड पुलिस अब न्यायालय से जारी होने वाले सम्मनों की प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की तैयारी में है। नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के उद्देश्य से राज्य में जल्द ही ‘ई-सम्मन एप्लिकेशन’ का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
नए कानून लागू होने के बाद अदालतों द्वारा जारी किए जाने वाले सम्मन की तामिला प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जाएगा। एनआईसी (नई दिल्ली) द्वारा तैयार किए गए इस एप्लिकेशन की मदद से सम्मन जारी होने से लेकर संबंधित व्यक्ति तक पहुंचने और उसकी तामिला की पुष्टि तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ट्रैक की जा सकेगी। इससे कार्यवाही में पारदर्शिता और तेजी आने की उम्मीद है।
इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इस अधिकारी को एक विशेष यूजर आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। वही जिले के अलग-अलग थानों में कार्यरत पुलिस अधिकारियों के लिए यूजर आईडी तैयार करेंगे और ई-सम्मन से जुड़ी पूरी प्रणाली का संचालन व निगरानी करेंगे।
पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत सभी जिलों और रेल पुलिस के एसपी जल्द से जल्द अपने-अपने क्षेत्र में नोडल पदाधिकारी का चयन कर उसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। इसके लिए 8 मार्च तक विवरण भेजने को कहा गया है।
नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद झारखंड में अदालत के सम्मनों की तामिला प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज, पारदर्शी और व्यवस्थित होने की उम्मीद जताई जा रही है।