झारखण्ड के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के बाद, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार का पहला आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम 2026 में भाग लेने के लिए दावोस पहुंचा है। यह यात्रा राज्य के लिए वैश्विक निवेश, नीति संवाद और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को इंडियन पवेलियन परिसर में स्थापित झारखण्ड पवेलियन का निरीक्षण किया और वहां की तैयारियों का जायजा लिया। गौरतलब है कि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम की वार्षिक बैठक 19 से 23 जनवरी 2026 तक आयोजित हो रही है, जिसमें दुनिया भर के नीति-निर्माता, उद्योगपति और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं।
इस मंच पर झारखण्ड अपनी प्राथमिकताओं को वैश्विक विमर्श के केंद्र में रखने की तैयारी में है। राज्य की प्रस्तुति का फोकस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, वन एवं जैव-अर्थव्यवस्था के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण जैसे अहम क्षेत्रों पर रहेगा। सरकार का उद्देश्य इन विषयों के जरिए सतत विकास, न्यायसंगत परिवर्तन और समावेशी प्रगति के मॉडल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने रखना है।