झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्र सरकार से राज्य के लिए लंबित 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि जल्द जारी करने की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह से मुलाकात कर स्पष्ट किया कि अब तक राज्य को एक भी किस्त प्राप्त नहीं हुई है, जबकि 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल 2736 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मंत्री ने बताया कि इस निर्धारित राशि में 1094.40 करोड़ रुपये अनटाइड ग्रांट और 1641.60 करोड़ रुपये टाइड ग्रांट के रूप में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 15वां वित्त आयोग अपने अंतिम चरण में है और ऐसे में झारखंड को मौजूदा वित्तीय वर्ष में कम से कम दो टाइड और दो अनटाइड किस्तें मिलनी चाहिए थीं। इसी तरह वर्ष 2025-26 के लिए भी इतनी ही किस्तें देय हैं।
दीपिका पांडेय सिंह ने जोर देकर कहा कि अनुदान में हो रही देरी से पंचायत स्तर पर विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि लंबित राशि का शीघ्र हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पंचायतों को समय पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें।
इस बीच पंचायती राज मंत्रालय की ओर से 15वें वित्त आयोग के तहत अनटाइड ग्रांट की अनुशंसा और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के अंतर्गत प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण की शेष गतिविधियों के लिए 40 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य की मंत्री ने सहयोग के लिए मंत्रालय का आभार जताया और साथ ही झारखंड को शेष आवश्यक वित्तीय सहायता भी जल्द उपलब्ध कराने का अनुरोध दोहराया।