झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) और उसकी आउटसोर्सिंग एजेंसी JMD सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका अवधेश कुमार दीपक सहित 126 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से दाखिल की गई है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परिषद द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को प्रशिक्षित ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के लिए ₹27,500 और अप्रशिक्षित कर्मियों के लिए ₹26,000 प्रति माह की राशि स्वीकृत की जाती है। इसके बावजूद, एजेंसी कर्मियों को केवल ₹13,975 प्रतिमाह ही भुगतान कर रही है।
याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि इस प्रक्रिया से एजेंसी हर महीने करीब ₹50.71 लाख की राशि गैरकानूनी रूप से रोक रही है। यह न केवल “समान कार्य के लिए समान वेतन” के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन है, बल्कि कर्मचारियों के साथ आर्थिक अन्याय भी है।
साथ ही, याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह मांग की है कि राज्य सरकार के पहले से जारी संकल्पों के अनुरूप उन्हें ₹2,200 मॉनिटरिंग भत्ता, ₹300 इंटरनेट/मोबाइल रिचार्ज भत्ता और 3% वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाए, जो अब तक लंबित है।