जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र तिवारी ने झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने स्वयं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था और इसकी जिम्मेदारी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एस.एन. पाठक को सौंपी थी।
तिवारी ने आरोप लगाया कि अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) और राज्य सरकार ने पारदर्शिता नहीं दिखाई। हाल ही में जब हाई कोर्ट ने बचे हुए पदों पर नियुक्ति का निर्देश दिया तो बेरोजगार युवाओं को उम्मीद बंधी थी, लेकिन सरकार द्वारा एल.पी.ए (Letters Patent Appeal) दाखिल करना उनकी आकांक्षाओं पर गहरा प्रहार है।
उन्होंने यह भी कहा कि कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस.एन. पाठक द्वारा अंतिम समय में जांच से पीछे हटना जनता को निराश करता है। ऐसे में अब यह अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि वह किसी नए योग्य व्यक्ति या पैनल को जांच की जिम्मेदारी सौंपे ताकि सच्चाई सामने आ सके।
तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को रोजगार देने और अदालत के आदेश का सम्मान करने की बजाय भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी है। उन्होंने कहा कि यह बेरोजगार युवाओं के साथ खुला धोखा और न्याय का हनन है।
जदयू नेता ने साफ कहा कि उनकी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर न्यायिक पारदर्शिता और युवाओं के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। साथ ही उन्होंने राज्यपाल से मांग की कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और अदालत के निर्देशानुसार नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए।
धर्मेंद्र तिवारी ने चेतावनी दी– “सरकार का यह रवैया युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ और न्यायालय की अवमानना है। झारखंड का नौजवान अब चुप नहीं बैठेगा, और जनता दल (यू) उनकी लड़ाई हर स्तर पर लड़ेगा।”
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