ग्रामीण कार्य विभाग में बदलाव की बड़ी कवायद, 19 इंजीनियरों का ट्रांसफर

ग्रामीण कार्य विभाग में बदलाव की बड़ी कवायद, 19 इंजीनियरों का ट्रांसफर

झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण और आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण कार्य विभाग में व्यापक प्रशासनिक बदलाव किया है। विभाग ने 19 कार्यपालक अभियंताओं के स्थानांतरण एवं नई पदस्थापना का आदेश जारी किया है। शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए कार्यस्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार इस फेरबदल का उद्देश्य विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी को मजबूत करना, प्रशासनिक समन्वय को बेहतर बनाना तथा विकास कार्यों को तय समयसीमा के भीतर पूरा करना है। इसी रणनीति के तहत कई अधिकारियों को जिला कार्य प्रमंडलों से मुख्यालय बुलाया गया है, जबकि मुख्यालय में कार्यरत अभियंताओं को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

तबादला सूची में दुमका में पदस्थ कार्यपालक अभियंता सुशील कुमार सिन्हा को गिरिडीह कार्य प्रमंडल भेजा गया है। उन्हें नियमित दायित्वों के साथ गिरिडीह कार्य अंचल के अधीक्षण अभियंता का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं अजय कुमार अनुज को देवघर से दुमका स्थानांतरित किया गया है, जबकि दुखा मंडल अब जामताड़ा के स्थान पर देवघर में अपनी सेवाएं देंगे।

राजधानी रांची में भी कई महत्वपूर्ण पदस्थापन किए गए हैं। अभियंता प्रमुख कार्यालय में कार्यरत प्रमोद कुमार तथा मुख्य अभियंता कार्यालय के प्रदीप उरांव को झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी (JSRRDA) में कार्यपालक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर, JSRRDA में कार्यरत अजय कुमार को लातेहार कार्य प्रमंडल भेजा गया है।

इसी क्रम में संगीता सिन्हा और मो. जमीर अंसारी का स्थानांतरण JSRRDA से अभियंता प्रमुख कार्यालय (अनुसंधान), रांची किया गया है। वहीं सनाथ सोरेन को अभियंता प्रमुख कार्यालय (अनुसंधान) से सिमडेगा कार्य प्रमंडल में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कुल 19 कार्यपालक अभियंताओं की नई तैनाती का विवरण शामिल है। सभी अधिकारियों को बिना विलंब अपने नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस प्रशासनिक पुनर्संरचना से ग्रामीण सड़क एवं अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और विकास योजनाओं की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी।