झारखंड सरकार ने राज्य की कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत विभिन्न जिलों में कुल 12 आधारभूत परियोजनाओं के लिए 46 करोड़ 66 लाख 27 हजार 950 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, इन योजनाओं का उद्देश्य पुलिस बल के लिए बेहतर कार्यस्थल और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी कार्यक्षमता में सुधार हो सके।
स्वीकृत परियोजनाओं में गढ़वा, हजारीबाग, खूंटी, गुमला और बोकारो जैसे जिलों को प्राथमिकता दी गई है। गढ़वा के नगर उंटारी में सीआई कार्यालय सह आवास के निर्माण के लिए लगभग 1.99 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं, हजारीबाग के पदमा में मैगजीन बिल्डिंग के लिए 1.48 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय सुविधाओं को बेहतर बनाने के तहत गढ़वा, खूंटी और गुमला में जी+3 मॉडल के 16-16 यूनिट वाले पुलिस क्वार्टर बनाए जाएंगे, जिन पर क्रमशः 4.84 करोड़, 4.26 करोड़ और 4.83 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इसके अलावा बोकारो जिले में भी कई अहम निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। यहां पुलिस लाइन में जी+2 रिजर्व ऑफिस के लिए 3.47 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जबकि चिरा चास थाना भवन के निर्माण हेतु 2.91 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से पुलिस बल को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जिससे न केवल उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार होगा बल्कि आम जनता को बेहतर सुरक्षा सेवाएं भी मिल सकेंगी।