आपदा प्रबंधन पर सरकार का बड़ा दांव, 175.40 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी

आपदा प्रबंधन पर सरकार का बड़ा दांव, 175.40 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी

प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में झारखंड सरकार ने महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लिया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आपदा प्रबंधन प्रभाग ने राज्य आपदा शमन निधि (State Disaster Mitigation Fund) के लिए 175.40 करोड़ रुपये के अंतरण को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह राशि राज्य में आपदा शमन से जुड़ी योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में उपयोग की जाएगी।

सरकारी आदेश के अनुसार, स्वीकृत राशि में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का वित्तीय योगदान शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पहली और दूसरी किस्त के माध्यम से 131.60 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि राज्य सरकार ने अपने हिस्से के रूप में 43.80 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

दोनों स्रोतों से प्राप्त कुल 175.40 करोड़ रुपये को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजटीय प्रावधान के तहत राज्य आपदा शमन निधि में अंतरण करने की मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य इस राशि के माध्यम से ऐसी योजनाओं को गति देना है, जो भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने और राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता को और अधिक सशक्त बनाने में सहायक हों।