झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया में बड़ी संख्या में कंपनियों ने रुचि दिखाई है। कंप्यूटर ऑपरेटर समेत अन्य पदों के लिए मैनपावर उपलब्ध कराने के इस टेंडर में कुल 62 एजेंसियों ने आवेदन किया है। अब प्रशासन इन सभी आवेदनों की गहन जांच में जुट गया है।
वर्तमान में राज्य के जिला स्तरीय सरकारी कार्यालयों में लगभग 6,845 कर्मचारी आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कार्यरत हैं। इन सेवाओं के लिए सरकार अब तक 12 चयनित कंपनियों पर निर्भर रही है, जो विभिन्न विभागों को आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराती रही हैं।
इन कंपनियों के साथ किया गया अनुबंध वर्ष 2025 में समाप्त हो चुका था, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने में देरी के कारण इसे पहले 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया। इसके बाद भी नई टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने की स्थिति में अनुबंध को अस्थायी रूप से दो महीने और आगे बढ़ाना पड़ा।
अब सरकार इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के प्रयास में है। अधिकारियों का कहना है कि सभी 62 कंपनियों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक सत्यापन किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में मैनपावर सप्लाई की व्यवस्था अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो।