हजारीबाग में डीसी पद पर तैनाती के दौरान आईएएस विनय चौबे से जुड़े वन भूमि के कथित अवैध लेन-देन और नियमों के उल्लंघन में म्यूटेशन के मामले में नामजद आरोपी विनय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें फिलहाल अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ (न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया) ने पारित किया। कोर्ट ने मामले के तथ्यों को देखते हुए विनय सिंह को अस्थायी रूप से रिहा करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि ऑटोमोबाइल व्यवसाय से जुड़े विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की कांड संख्या 11/2025 में नामजद अभियुक्त हैं। ACB की जांच में जिस जमीन को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है, वह दोनों पति-पत्नी के नाम पर दर्ज बताई गई है।
जांच एजेंसी के अनुसार, यह भूमि हजारीबाग सदर अंचल के थाना नंबर 252 क्षेत्र में स्थित है। इसमें खाता संख्या 95 के अंतर्गत प्लॉट नंबर 1055, 1060 और 848 शामिल हैं, जिनका कुल रकबा 28 डिसमिल है। इसके अलावा खाता संख्या 73 के प्लॉट नंबर 812 की भूमि का क्षेत्रफल 72 डिसमिल बताया गया है। यह पूरा भूखंड सदर अंचल के बभनवे मौजा, हल्का नंबर 11 में आता है।
ACB का दावा है कि इन सभी जमीनों पर विनय सिंह और स्निग्धा सिंह का प्रत्यक्ष दखल-कब्जा है और वर्तमान में यहां ‘नेक्सजेन’ नाम से एक ऑटोमोबाइल शोरूम संचालित किया जा रहा है।
मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।