झारखंड राज्य आवास बोर्ड की 79वीं बैठक गुरुवार को बोर्ड मुख्यालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने की। इस दौरान आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।
बैठक में रांची के जगन्नाथपुर क्षेत्र में स्थित 5.51 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए ई-लॉटरी प्रक्रिया अपनाने पर सहमति बनी। इसके लिए तैयार किए गए ले-आउट प्लान को भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा, झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में छोटा गोविंदपुर स्थित व्यावसायिक भूखंड संख्या-26 के विरुद्ध जमा की गई राशि को ब्याज सहित लौटाने का निर्णय लिया गया। वहीं, हरमू, रांची में संयुक्त सहभागिता योजना के तहत मेसर्स एक्सेल वेंचर कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित सिम्फोनी अपार्टमेंट में बोर्ड के हिस्से में आए और पहले से आवंटित फ्लैटों के अंतिम हस्तांतरण को लेकर भी चर्चा की गई।
बैठक में यह भी तय किया गया कि इंडियन बैंक, हरमू शाखा द्वारा झारखंड राज्य आवास बोर्ड के आवंटियों के लिए एक ऑनलाइन Allottee Data Management Statement Software विकसित किया जाएगा। इसके लिए झारखंड राज्य आवास बोर्ड और इंडियन बैंक के बीच एमओयू को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही बोर्ड के आंतरिक लेखा परीक्षण को Institute of Public Auditors of India, Jharkhand Chapter, Ranchi से कराने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी।
इसके अतिरिक्त, आवास बोर्ड में संविदा पर कार्यरत कार्यालय अधीक्षकों और लेखापालों की संविदा अवधि के विस्तार को बाद की स्वीकृति (घटनोत्तर) प्रदान की गई।
बैठक में वित्त विभाग के सचिव, प्रबंध निदेशक सूरज कुमार, नामित सदस्य गुलाम अहमद गोकुल और अभिलाष साहू, आवास बोर्ड के सचिव विनय मनीष लकड़ा, कार्यालय अधीक्षक अरुण कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता राजेश महतो, अजीत कुमार, ओम प्रकाश ओरांव सहित अन्य अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।