झारखंड सरकार ने राज्य में जनता को समयबद्ध, पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष पूर्व नियोजित “आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार” कार्यक्रम को 21 से 28 नवंबर 2025 तक “सेवा का अधिकार सप्ताह” के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
इस सप्ताह का मुख्य लक्ष्य झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 को प्राथमिकता देते हुए पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर आम जनता को प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मौके पर उपलब्ध कराना है।
कार्यक्रम के तहत जिले की प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक शिविर आयोजित किया जाएगा। इन शिविरों में नागरिक विभिन्न प्रमाण पत्रों और सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन जमा कर सकते हैं और उनका त्वरित निष्पादन करवा सकते हैं।
शिविरों में उपलब्ध सेवाएं
शिविरों में जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, नया राशन कार्ड, दाखिल-खारिज वादों का निष्पादन, भूमि मापी और भूमि धारण प्रमाण पत्र के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़े आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा, अधिनियम में सूचीबद्ध अन्य सरकारी सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन भी शिविरों में लिए जाएंगे।
तुरंत शिकायत निवारण और ऑनलाइन पंजीकरण
शिविरों में प्राप्त आवेदनों को तुरंत पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। योग्य मामलों का तत्काल समाधान किया जाएगा और संबंधित दस्तावेज़ व आवेदक की तस्वीर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। शिविरों में प्राप्त शिकायतों का समाधान उसी दिन सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर आधारित ट्रैकिंग व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी।
उपायुक्त ने आमजनों से की अपील
उपायुक्त मनीष कुमार ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे 21 से 28 नवंबर 2025 तक अपने-अपने पंचायतों में लगने वाले शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह अभियान जनता को सेवाएं सीधे उनके द्वार तक पहुँचाने की एक मजबूत पहल है। उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिविरों में आने वाले हर नागरिक को सहज, त्वरित और पारदर्शी सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करें।