उपायुक्त का जनता दरबार, 50 से ज्यादा फरियादों की सुनवाई, कई मामलों का ऑन स्पॉट निपटारा

जामताड़ा के उपायुक्त जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार ने मंगलवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार लगाकर जिले भर से पहुंचे आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान करीब 50 से भी ज्यादा शिकायतें सामने आई जिन में से कई का उन्होंने मौके पर ही समाधान कर दिया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि हर मंगलवार सुबह 11:00 से दोपहर 1:00 तक जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा इसमें कोई भी आम नागरिक अपनी समस्या लेकर सीधे डीसी से मिल सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फरियादियों को कार्यायलयों का चक्कर न लगाना पड़े। नियम संगत मामलों का निपटारा बिना देरी के हो और प्रशासन संवेदनशीलता के साथ काम करें। 

जनता दरबार में सबसे ज्यादा मामले जमीन जायदाद सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य से जुड़े आए इनमें गोचर भूमि पर कब्जा अवैध म्यूटेशन फॉरेस्ट लैंड की अवैध बिक्री और रास्ता बंद करने जैसी शिकायतों पर डीसी ने नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया। नाला प्रखंड में अतिक्रमण के एक मामले में न्यायालय के आदेश के बाद दखल दिलाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को दंडाधिकारी प्रतिनिधित्व करने का निर्देश दिया गया डीसी ने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवार्ड कब बर्दाश्त नहीं होगा। जनता दरबार में योजना से नाम काटने और राशि नहीं मिलने की कई शिकायतें आई। कुछ महिलाओं की उम्र दस्तावेजों में अधिक दर्ज होने के कारण नाम कटा था। डीसी ने दस्तावेजों में सुधार कर पोर्टल खोलने पर प्राथमिकता से नाम जोड़ने को कहा। जांच में यह भी सामने आया कि जुबामुनी सोरेन और आलिया सुल्तान खातून समेत कई लाभुकों के खाते में पिछले महीने ही तीन माह की राशि भेजी जा चुकी थी। राशि मिलने पर महिलाओं ने सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताया।

इसी प्रकार जनता दरबार में एक बीमा और चलने पर फिरने में असमर्थ व्यक्ति का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा था। डीसी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारी को घर जाकर आधार बनाने का निर्देश दिया। वहीं बच्ची के ऑपरेशन के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु राशन कार्ड में नाम जोड़ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र और पेंशन के लंबित मामलों में भी त्वरित जांच और भुगतान के आदेश दिए। डीसी ने बताया कि केंद्र प्रायोजित पेंशन का आवंटन आ चुका है। इसे जल्दी खातों में भेज दी जाएगी। जनता दरबार में फरियाद लेकर आई एक महिला ने बताया कि उसकी बेटी रांची पॉलिटेक्निक में चयनित थी। लेकिन निजी कर्म से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब जामताड़ा कॉलेज में नामांकन के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। डीसी ने तुरंत रांची पॉलिटेक्निक से समन्वय कर प्रमाण पत्र दिलाने का निर्देश दिया। इसके अलावा बिजली बिल में गड़बड़ी, नाली मरम्मत, लैंप्स और स्वास्थ्य भवन निर्माण में अनियमितता, सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना और पीएम आवास की किस्त जैसे मामलों पर भी संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर निपटारा कर रिपोर्ट सपने को कहा गया। 

जनता दरबार में कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को भेज कर एक सप्ताह में निष्पादित करने का आदेश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह प्रशासन की प्राथमिकता है। जनता दरबार इसी उद्देश्य से लगाया जा रहा है ताकि आम लोगों की समस्याएं सीधे सुनी जा सके और त्वरित समाधान हो सके।

जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट