झारखंड स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष पर शनिवार को धनबाद टाउन हॉल में जिला प्रशासन की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में झारखंड आंदोलन में योगदान देने वाले कई आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। हालांकि इस सम्मान के बीच उनके मन में वर्षों से संजोया दर्द और उपेक्षा की भावना भी कार्यक्रम के मंच पर सामने आ गई।
आंदोलनकारियों ने कहा कि अलग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए उन्होंने लंबे संघर्ष का सामना किया, कई ने जेल की यातना सही और कुछ ने अपनी जान तक गंवाई। लेकिन राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी उन्हें प्रदान की जाने वाली सुविधाएं बेहद अपर्याप्त हैं। उनका कहना था कि वर्तमान में मिलने वाली 3500 रुपये मासिक पेंशन उनके गुजर-बसर के लिए बहुत कम है। उन्होंने मांग की कि इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 10 से 15 हजार रुपये मासिक किया जाना चाहिए, ताकि वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।
मंच से आंदोलनकारियों ने स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि उम्र बढ़ने के साथ उनकी चिकित्सा आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में उन्हें प्राथमिकता नहीं मिलती और निजी अस्पतालों में भी किसी प्रकार की विशेष व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
समारोह में उपस्थित उपायुक्त आदित्य रंजन ने आंदोलनकारियों की बातों से सहमति जताते हुए कहा कि पेंशन में बढ़ोतरी का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया जा सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार तक जरूर पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और कोशिश होगी कि निजी अस्पतालों में भी आंदोलनकारियों को प्राथमिकता के आधार पर अच्छी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।