बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजद के नेता तेजस्वी यादव मुश्किलों में फंस गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। हालांकि लालू और राबड़ी देवी ने आरोपों से इनकार किया है और ट्रायल का सामना करने की बात कही है, लेकिन यह फैसला ऐसे समय आया है जब राज्य में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया जारी है। इससे तेजस्वी यादव के लिए राजनीतिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं।
कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों को उचित मानते हुए आईपीसी की धारा 420, 120बी सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किए हैं। अदालत ने कहा कि आईआरसीटीसी घोटाला लालू प्रसाद यादव की जानकारी में हुआ और उनके परिवार के सदस्यों को सस्ते दाम पर जमीनें आवंटित की गईं। आरोपियों की दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया और सबूतों की पूरी श्रृंखला को स्वीकार किया। अदालत ने मुख्य साजिशकर्ता के रूप में लालू प्रसाद यादव को जिम्मेदार ठहराया।
इससे पहले कोर्ट ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। सभी आरोपित रविवार को दिल्ली पहुंचे और सोमवार को अदालत में हाजिर हुए। अब कोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि लालू परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलेगा।
आईआरसीटीसी मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव ठेकों के आवंटन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। आरोप है कि 14 लोगों ने लालू से जुड़ी एक बेनामी कंपनी को 3 एकड़ कीमती जमीन दे कर ठेके हासिल किए। सीबीआई ने 7 जुलाई 2017 को एफआईआर दर्ज कर पटना, दिल्ली, रांची और गुरुग्राम में छापेमारी की।