शिक्षकों एवं कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध: शिक्षा मंत्री

पटना: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि राज्य के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों एवं शैक्षणिक संस्थानों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग लगातार प्रभावी पहल कर रहा है। इसी क्रम में राज्य के 1294 अनुदानित विद्यालयों के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस कदम से अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों को जरूरी सहयोग मिलेगा।

तिवारी ने रविवार को बताया कि 695 माध्यमिक विद्यालयों के लिए शैक्षणिक सत्र 2019-20 के अंतर्गत 60.92 करोड़ मंज़ूर किए गए हैं। इसके अलावा 599 उच्च माध्यमिक विद्यालयों (प्लस टू) के लिए शैक्षणिक सत्र 2017-19 से 2018-20 के अंतर्गत 239.07 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। अनुदानित कॉलेजों को मिला कर यह राशि 416 करोड़ रुपए है जो शिक्षकों-कर्मियों के लिए बड़ा तोहफा है। 

उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार जताया और कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, शिक्षकों के हितों की रक्षा करने और शैक्षणिक संस्थानों के सुचारु संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तरहित शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों की जरूरतों और हितों को ध्यान में रखते हुए यह राशि स्वीकृत की गई है। तिवारी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए उनसे जुड़े विषयों पर राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। इस फैसले पर अनुदानित विद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का आभार जताया और शिक्षक हित में की गई इस पहल का स्वागत किया।