ग्रीनफील्ड सड़क के नए अलाइनमेंट के खिलाफ किसानों ने DM को सौंपा ज्ञापन

पटना-पूर्णिया प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सिक्स लेन सड़क परियोजना के नए अलाइनमेंट के विरोध में किसान प्रो. अमरेंद्र यादव के नेतृत्व में पूर्व विधायक सह जन सुराज पार्टी के महासचिव ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

सहरसा : पटना-पूर्णिया प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सिक्स लेन सड़क परियोजना के नए अलाइनमेंट के विरोध में किसान प्रो. अमरेंद्र यादव के नेतृत्व में पूर्व विधायक सह जन सुराज पार्टी के महासचिव किशोर कुमार ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बुधवार को जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में रौता, इंदरवा, चिकनी, भादा, कबेला, परास, रामपुर, बरसम सहित आसपास के गांवों के किसान शामिल थे। इस दौरान एडीएम, डीडीसी, डीसीएलआर और एसडीओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने किसानों की समस्याएं सुनने के बाद एनएचएआई के अधिकारियों से बात कर उचित पहल करने का आश्वासन दिया।

पूर्व विधायक किशोर कुमार ने कहा- सड़क का पूर्व प्रस्तावित अलाइनमेंट रौता और लगमा के बीच से गुजरना था

ज्ञापन सौंपने के बाद पूर्व विधायक किशोर कुमार ने कहा कि सड़क का पूर्व प्रस्तावित अलाइनमेंट रौता और लगमा के बीच से गुजरना था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर चिकनी होते हुए रौता के उत्तर से सड़क निकालने का प्रस्ताव है। इससे कबेला, रौता, इंदरवा और रामपुर के डर्बा सहित आसपास के गांवों के हजारों किसान प्रभावित हो सकते हैं। नए अलाइनमेंट से किसानों की उपजाऊ जमीन और उनकी आजीविका पर संकट पैदा हो सकता है।

'किसान विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर उनकी जमीन और रोजगार का आधार नहीं छीना जाना चाहिए'

उन्होंने कहा कि किसान विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर उनकी जमीन और रोजगार का आधार नहीं छीना जाना चाहिए। केवल मुआवजा देकर किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए उचित मुआवजा देने तथा न्यूनतम बाजार दर (ABR) की दोबारा जांच कराने की मांग की। कहा कि वर्तमान प्रस्तावित मुआवजा दर इतनी कम है कि उससे आसपास में दूसरी जमीन खरीदना भी संभव नहीं है।

किसान अमरेंद्र यादव ने कहा- 14 तारीख की बैठक में किसानों की समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया था

किसान प्रो. अमरेंद्र यादव ने कहा कि 14 तारीख की बैठक में किसानों की समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया था। अब 22 तारीख को अगली बैठक प्रस्तावित है। किसान नेता संतोष कुमार समदर्शी ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 का हवाला देते हुए कहा कि परियोजना में सामाजिक प्रभाव आकलन और प्रभावित किसानों से संवाद एवं सहमति से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किशोर कुमार ने कहा कि यदि किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो वे अपनी जमीन और आजीविका बचाने के लिए आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस मौके पर मो. अजहर आलम, लक्ष्मी यादव, मो. आबिद हुसैन, जयनारायण साह, नीतीश कुमार सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।

सहरसा से विकास कुमार की रिपोर्ट