बिहार के वित्त रहित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बड़ा गिफ्ट दिया है। अब बिहार के वित्त रहित शिक्षकों के वेतन से संबंधित बड़ी समस्या खत्म होने वाली है। वित्त रहित शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री ने समिति का गठन कर दिया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य के अंतर्गत वित्त अनुदानित एवं वित्त रहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों, संस्कृत विद्यालयों और मदरसों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन और अन्य भुगतान से संबंधित सभी पहलुओं की समीक्षा और निष्पादन के लिए समिति का गठन किया गया है।
यह समिति वित्त रहित शिक्षकों के वेतन समेत अन्य सभी मामलों की समीक्षा करेगी। सरकार के इस कदम से वित्त रहित शिक्षकों के वेतन भुगतान में पारदर्शिता आएगी। सरकार के इस कदम को शिक्षा के सुधार और शिक्षकों के उत्थान के लिए अहम माना जा रहा है।
बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा आठ सदस्य बनाए गए हैं। यह समिति हर महीने बैठक कर वित्त रहित शिक्षकों के वेतन और मानदेय का ससमय भुगतान और विसंगतियों का निराकरण करेगी। इसके साथ ही समय समय पर अन्य मुद्दों की समीक्षा और अनुशंसा करेगी।