गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने गन्ना नर्सरी स्थापना योजना को दी मंजूरी, ये होगा लाभ....

बिहार सरकार ने राज्य में गन्ना उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 'सिंगल बड प्लांटलेट्स पर आधारित गन्ना नर्सरी स्थापना योजना' को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृति प्रदान की है।

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Amit Kumar
Updated at : Jun 18, 2026, 10:50:00 AM

बिहार सरकार ने राज्य में गन्ना उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 'सिंगल बड प्लांटलेट्स पर आधारित गन्ना नर्सरी स्थापना योजना' को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृति प्रदान की है। राज्य में गन्ना उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा किसानों को उच्च गुणवत्ता के रोगमुक्त एवं उन्नत किस्मों के गन्ना पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। इस योजना के माध्यम से आधुनिक तकनीक पर आधारित गन्ना पौध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त बीज सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।

योजना के अंतर्गत स्थापित प्रत्येक नर्सरी की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 लाख प्लांटलेट्स होगी। इससे राज्य में रोगमुक्त एवं प्रमाणित गन्ना बीज की उपलब्धता बढ़ेगी तथा किसानों को बेहतर उपज प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। चयनित लाभुकों को परियोजना लागत का 75 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 11.25 लाख रुपये तक प्रदान किया जाएगा।

पात्रता, चयन प्रक्रिया एवं अनुदान भुगतान की व्यवस्था

योजना का लाभ लेने के लिए प्रगतिशील कृषक, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ), सहकारी समितियां तथा इच्छुक उद्यमी निर्धारित अवधि के भीतर कैन केयर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण सहायक निदेशक, ईख विकास की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा।

चयनित लाभुकों को विभाग द्वारा स्वीकृति पत्र निर्गत किया जाएगा। अनुदान राशि का भुगतान कार्य प्रगति के आधार पर तीन किस्तों में क्रमशः 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की दर से किया जाएगा, जिससे परियोजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

गन्ना उद्योग विभाग का मानना है कि यह योजना राज्य में गुणवत्तापूर्ण गन्ना बीज की उपलब्धता बढ़ाने, गन्ना क्षेत्र विस्तार को प्रोत्साहित करने, किसानों की आय में वृद्धि करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी। इसके माध्यम से आधुनिक एवं वैज्ञानिक गन्ना खेती को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य के गन्ना क्षेत्र के सतत विकास को नई गति प्राप्त होगी।