पटना : बिहार सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के क्षेत्रीय कार्यालयों के विस्तार को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने कुल 143 नए पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है। इन पदों के जरिए क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक अपराधों की जांच और कार्रवाई को गति मिलेगी।
पुलिस उप-महानिरीक्षक के एक व पुलिस अधीक्षक के एक पद का होगा सृजन
आपको बता दें कि पुलिस उप-महानिरीक्षक के एक और पुलिस अधीक्षक के एक पद का सृजन होगा। पुलिस उपाधीक्षक के 12 और पुलिस निरीक्षक के 33 पद स्वीकृत किए गए हैं। सहायक अवर निरीक्षक के 24 और आशु सहायक अवर निरीक्षक के 12 पद होंगे। हवलदार के 12, चालक सिपाही के 24 और सिपाही (कंप्यूटर ऑपरेटर) के 24 पद शामिल हैं।
आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों, वित्तीय अनियमितताओं व जटिल जांच को प्रभावी ढंग से निपटाने में मिलेगी मदद
वहीं आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों, वित्तीय अनियमितताओं और जटिल जांच को प्रभावी ढंग से निपटाने में मदद मिलेगी। सरकार के इस फैसले से बिहार में आर्थिक अपराधों पर कार्रवाई के लिए पुलिस की क्षमता और संसाधन बढ़ेंगे। यह आदेश गृह विभाग की ओर से चार नवंबर 2026 को जारी किया गया है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक अपराधों की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए जांच तंत्र को अधिक मजबूत और आधुनिक बनाना है।
143 पदों का पूरा ब्योरा
पदनाम - पदों की संख्या
पुलिस उप-महानिरीक्षक - 1
पुलिस अधीक्षक - 1
पुलिस उपाधीक्षक - 12
पुलिस निरीक्षक - 33
सहायक अवर निरीक्षक - 24
आशु सहायक अवर निरीक्षक - 12
हवलदार - 12
चालक सिपाही - 24
सिपाही (कंप्यूटर ऑपरेटर) - 24
कुल- 143