बिहार में महीनों से हड़ताल कर रहे सीओ अब काम पर लौटने का फैसला कर चुके हैं। नौ मार्च से जारी राजस्व सेवा के अधिकारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार को खुली चुनौती देने वाले 47 अंचल अधिकारी-राजस्व अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। हालांकि सम्राट सरकार बनने के बाद हड़ताली अंचलाधिकारी बिना शर्त काम पर वापस लौटे हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने निलंबित सभी सीओ को निलंबन मुक्त कर दिया है।
दरअसल हड़ताल पर रहने वाले 47 अंचल अधिकारी-राजस्व अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। हड़ताल पर गए अंचलाधिकारियों को तत्कालीन नीतीश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया था। उस समय विजय कुमार सिन्हा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने हड़ताल को अनुशासनहीनता मानते हुए एक दिन में ही 41 अंचल अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। इस हड़ताल अवधि के दौरान कुल 47 राजस्व अधिकारियों-अंचलाधिकारियों को निलंबित किया गया था। अब सम्राट सरकार ने इन सभी अधिकारियों को एक साथ निलंबन मुक्त कर दिया है। वर्तमान सरकार ने एक ही पत्र में निलंबित सभी अंचल अधिकारियों को निलंबन मुक्त कर सेवा में योगदान का आदेश दिया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 30 अप्रैल 2026 को इन सभी अधिकारियों द्वारा बिना शर्त सामूहिक अवकाश से वापस लौटने की घोषणा की गई। ऐसे में सम्यक विचार के बाद प्रशासनिक एवं कार्यहित में सभी 47 अधिकारियों को निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। निलंबन मुक्ति के बाद इन सभी अधिकारियों को संबंधित जिलों के समाहर्ता के समक्ष योगदान करने को कहा गया है।
बता दें कि सम्राट चौधरी से पहले पुरानी नीतीश सरकार में ये विभाग तत्कालीन उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास था। अब नई सरकार बनी है तो कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। जब विजय कुमार सिन्हा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने हड़ताल को अनुशासनहीनता मानते हुए अलग-अलग आदेशों के जरिए 224 कर्मियों को निलंबित कर दिया था। नई सरकार में जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने विजय सिन्हा के फैसले को पलटते हुए सस्पेंड चल रहे राजस्व कर्मियों का निलंबन रद्द कर दिया था। अब एक बार फिर सम्राट सरकार ने एक ही पत्र में निलंबित सभी अंचल अधिकारियों को निलंबन मुक्त कर सेवा में योगदान का आदेश दिया है।