पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल का विस्तार आज, 35 नये मंत्री लेंगे शपथ

पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपने गठन के बाद सोमवार को पहला बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है। राजधानी में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में 35 विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। राज्यपाल आर.एन. रवि सुबह 11 बजे लोकभवन में सभी नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

इस विस्तार के बाद राज्य मंत्रिपरिषद का आकार बढ़कर 41 सदस्यों का हो जाएगा। इससे पहले 9 मई को मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली थी। उनके साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशीथ प्रमाणिक, अशोक कीर्तनिया और क्षुदीराम टुडू को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। अब तक सरकार छह सदस्यीय टीम के साथ कार्य कर रही थी।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। शुरुआती कैबिनेट में ब्राह्मण, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आदिवासी, मतुआ और राजबंशी समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। संभावना है कि नई नियुक्तियों में भी इसी संतुलन को बनाए रखा जाएगा।

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य के मंत्रिमंडल का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सदस्य हैं, जिसके आधार पर अधिकतम 44 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 35 नए चेहरों के शामिल होने के बाद मंत्रिपरिषद की संख्या 41 तक पहुंच जाएगी। हालांकि नियमों के तहत अभी भी तीन पद रिक्त रखने की गुंजाइश बनी रहेगी।

विभागों के बंटवारे की बात करें तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 11 मई को अपने सहयोगी मंत्रियों के बीच जिम्मेदारियां तय की थीं। निशीथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास के साथ खेल एवं युवा कल्याण विभाग सौंपा गया था। दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, पशु संसाधन विकास और कृषि विपणन का दायित्व मिला। वहीं अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण और नगर निकाय विभागों की जिम्मेदारी दी गई।

इसके अलावा अशोक कीर्तनिया को खाद्य एवं आपूर्ति तथा सहकारिता विभाग का प्रभार दिया गया, जबकि क्षुदीराम टुडू को जनजातीय विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गृह और वित्त सहित कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास ही रखे हैं।

आज होने वाला मंत्रिमंडल विस्तार नई सरकार के प्रशासनिक ढांचे को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे विभिन्न विभागों में कार्यों के संचालन को गति मिलने की उम्मीद है।