राजद का सीएम सम्राट चौधरी पर चौतरफा हमला, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा, दर्ज हो मामला

पटना: सीएम सम्राट चौधरी पर राजद ने फिर सीधा हमला किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने सीएम सम्राट चौधरी पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।

शनिवार को एक बयान जारी करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने जमुई की नाबालिग पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करने के मामले को अत्यंत गंभीर और गैर-कानूनी बताते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। 

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिल्कुल स्पष्ट और तार्किक रूप से इस बात को रेखांकित किया है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। जमुई में घटित शर्मनाक घटना के बाद पुलिस-प्रशासन ने पीड़िता की पहचान एवं वीडियो प्रसारित करने के आरोप में 90 आम नागरिकों पर मुकदमे दर्ज किए। लेकिन बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (X) से बार-बार नाबालिग पीड़िता एवं उनके परिजनों की तस्वीरें सार्वजनिक कर सीधे तौर पर कानून को ठेंगा दिखाया है, जिससे नाबालिग पीड़िता की पहचान सार्वजनिक रूप से उजागर हुई है।

मंगनी लाल मंडल ने पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग से सीधा सवाल किया कि क्या बिहार में कानून का राज दोहरे मापदंडों पर चलेगा? जिस अपराध में राज्य के आम नागरिकों पर 90 एफआईआर दर्ज हो सकती हैं, उसी अपराध में मुख्यमंत्री के खिलाफ पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? एक ही अपराध है, एक तरफ 90 लोगों के खिलाफ मुकदमा, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं। क्या इसी को समान कानून कहते हैं? क्या इसी को सुशासन कहते हैं?

बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में 'कानून के समक्ष समानता' का अधिकार है। कोई व्यक्ति चाहे किसी भी संवैधानिक या राजनीतिक पद पर आसीन हो, वह कानून से ऊपर नहीं हो सकता। राज्य के भीतर ऐसे अनेक मामले हैं, जहां नाबालिग पीड़िता का वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर डालने पर संबंधित व्यक्तियों पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। जब साधारण नागरिक के लिए यही कानून कठोरता से लागू होता है, तो मुख्यमंत्री किस अधिकार से इससे ऊपर हैं?

यदि पुलिस प्रशासन बिना किसी राजनीतिक दबाव के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, 2012 की धारा 23 एवं भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज कर कानूनी अनुसंधान शुरू नहीं करता है, तो जैसा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया है, राष्ट्रीय जनता दल पुलिस-प्रशासन की इस पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में तनिक भी देर नहीं करेगी और उस स्थिति में पुलिस महकमे की लापरवाही एवं पक्षपात भी न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री खुद पॉक्सो एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश का कोई अभिभावक किस आंख से पुलिस-प्रशासन पर भरोसा करे? मुख्यमंत्री को इस जुर्म के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, अन्यथा आने वाला समय पॉक्सो एक्ट को मानेगा कौन? जो सातवीं फेल और सात हत्याओं के आरोपी को मुख्यमंत्री बनाकर बिठा देता है, वहां कानून का ऐसा ही अपमान होता है। ऐसे लोग कानून के रक्षक नहीं, कानून के भक्षक होते हैं। राष्ट्रीय जनता दल इस जनविरोधी और कानून विरोधी कृत्य के विरुद्ध आखिरी न्यायिक लड़ाई तक जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act, 2012) की धारा 23 के अनुसार किसी भी माध्यम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया से नाबालिग पीड़िता का नाम, पता, तस्वीर, विद्यालय अथवा परिवार से जुड़ी ऐसी कोई भी जानकारी सार्वजनिक करना जिससे उसकी पहचान का खुलासा हो, संज्ञेय और गंभीर दंडनीय अपराध है। इस धारा के उल्लंघन पर छह महीने से एक वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माने, अथवा दोनों का स्पष्ट कानूनी प्रावधान है। इसी प्रकार भारतीय न्याय संहिता की धारा 72 भी ऐसे अपराधों की पीड़िता की पहचान प्रकट करने पर दंड का प्रावधान करती है।