राबड़ी आवास से खोले जा रहे CCTV कैमरे, डेडलाइन से पहले नए बंगले में जाने की तैयारी तेज

पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास को खाली कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है। शुक्रवार को राबड़ी आवास के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों को हटाया गया। इसके साथ ही ऑटो से कार्टन अंदर ले जाए जा रहे हैं और सामान पैक करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि लालू परिवार जल्द ही इस आवास को खाली कर देगा और नए सरकारी आवास में शिफ्ट हो सकता है। भवन निर्माण विभाग ने नोटिस के जरिए 29 जून तक वक्त दिया है। राबड़ी आवास खाली करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया और बाद में सात दिनों का रिमाइंडर नोटिस भी भेजा गया। यह अंतिम समयसीमा 29 जून को समाप्त हो रही है।

इधर लालू परिवार को अलॉट 39, हार्डिंग रोड स्थित नए सरकार आवास में काम तेजी से पूरा कराया जा रहा है।  पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, फर्नीचर शिफ्टिंग और अन्य तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर वहां कुछ संरचनात्मक संशोधनों की मांग की थी, जिस पर काम जारी है। हालांकि आवास कब तक खाली किया जाएगा और लालू परिवार नए आवास में कब तक शिफ्ट होगा, इस पर आधिकारिक रूप से कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि सरकारी आवास खाली करने के बाद परिवार कौटिल्य नगर स्थित अपने निर्माणाधीन निजी आवास में भी शिफ्ट हो सकता है।

नए सरकारी आवास का रंग भी पूरी तरह बदल दिया गया है। पहले भगवा रंग में दिखने वाला बंगला अब हरे रंग में रंगा गया है। 39 हार्डिंग रोड का यह सरकारी आवास मंत्रियों को मिलने वाले सबसे बड़े आवासों में शामिल है। इसमें 8 बड़े कमरे और 3 बालकनी हैं। लालू यादव की सेहत को देखते हुए नए आवास में उनके लिए ग्राउंड फ्लोर पर विशेष कमरा तैयार किया जा रहा है। संक्रमण से बचाने के लिए अलग रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। राबड़ी देवी ने कुछ दिन पहले  लालू प्रसाद यादव की कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का जिक्र कर मुख्यमंत्री और भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा था।  

बता दें कि भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। सरकार पहले ही 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास का आवंटन नंदकिशोर राम के नाम कर चुकी है। हालांकि राबड़ी देवी द्वारा बंगला खाली नहीं किए जाने के कारण नए आवंटी को अब तक इसका कब्जा नहीं मिल पाया है। भवन निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि 29 जून तक आवास खाली नहीं किया गया तो बिहार सरकारी परिसर अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।