चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अदालत से उनकी जमानत रद्द करने की मांग की है, जिससे इस बहुचर्चित मामले में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है। फिलहाल लालू यादव इसी मामले में जमानत पर बाहर हैं।
सीबीआई का कहना है कि निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत कानून के अनुरूप नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। एजेंसी ने पिछली सुनवाई के दौरान अपनी आपत्तियां रखते हुए जमानत को कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण बताया था। इस दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि जमानत देने में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया।
वहीं, लालू यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीबीआई की दलीलों का विरोध करते हुए कहा था कि मामले में अन्य आरोपियों को अभी तक विधिवत नोटिस तक नहीं मिला है, ऐसे में जमानत पर सवाल उठाना उचित नहीं है। दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपने-अपने तर्क विस्तार से रखने का निर्देश दिया था।
अब इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर लालू यादव की मौजूदा जमानत स्थिति पर पड़ सकता है। अदालत का फैसला न केवल इस केस की दिशा तय करेगा, बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों में जमानत के मानकों को भी प्रभावित कर सकता है।