सचिवालय में शराब की बोतलें मिलने पर भड़के डिप्टी सीएम, कहा-आप शराबबंदी कानून क्यों कहते हैं?

जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई। जहां डिप्टी CM विजय चौधरी ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है। सचिवालय में शराब की बोतलें मिलने पर विजय चौधरी भड़क गए और पूछा-आप शराबबंदी कानून क्यों कहते हैं ? कानून का क्या नाम है जानते हैं ? हत्या के लिए कानून है, क्या आप हत्याबंदी कानून कहते हैं ? अगर नहीं कहते हैं तो फिर शराबबंदी कानून क्यों कहते हैं ?

दरअसल मंगलवार को जदयू कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और मंत्री शीला कुमारी मंडल ने लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान विजय चौधरी ने कहा कि सरकार पहले से जनसुनवाई कार्यक्रम चलाती रही है और अब इसे और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोजाना जदयू कार्यालय में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जहां आम लोग सीधे अपनी समस्याएं रख सकेंगे। 

वहीं आज मंगलवार को प्रदेश जेडीयू कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित किया गया था जहां उप मुख्य़मंत्री विजय चौधरी से पूछा गया कि अब तो सचिवालय में शराब की बोतलें मिल रही हैं, यह कैसी शराबबंदी है ? इस पर विजय चौधरी भड़क गए और कहा-शराबबंदी कानून आपने पढ़ा है?  कानून का क्या नाम है?  बस....हो गया. नाम है मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम। सब आदमी एक बार में समझ लीजिए। आप जैसे लोगों के लिए ही हमने विधानसभा में कहा था।

विजय चौधरी ने आगे कहा कि आप लोग बार-बार शराबबंदी कानून लिखते-पढ़ते हैं।  जबकि कानून का नाम है मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम।  इस कानून में एक ही बात कही गई है कि शराब पीना, शराब बेचना, शराब में व्यापार करना, शराब का भंडारण करना या शराब से जुड़ी कोई उत्पादकता या अन्य काम करना दंडनीय अपराध है। 

विकास भवन में शराब की बोतल मिलने के मामले पर उपमुख्यमंत्री ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह लागू है और शराब रखने या पीने दोनों पर कार्रवाई होती रहेगी। उन्होंने अधिकारियों को भी कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का संदेश दिया। वहीं विजय चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना कम खरीदने और तेल बचाने की अपील का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से जुड़ा मामला है और प्रधानमंत्री ने लोगों को सुझाव दिया है, कोई आदेश नहीं।