पटना के MLC आवास में 'भूतों' का शोर, कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह ने कहा- सुबह और देर रात आती हैं चीखने की आवाजें

अजब-गजब आवाजों से बिहार के विधान पार्षद परेशान हैं। पटना के पॉश इलाके आर-ब्लॉक स्थित एमएलसी आवास परिसर इन दिनों किसी रहस्यमयी वजह से चर्चा में है। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने सदन को बताया कि एमएलसी आवास में सुबह और देर रात अक्सर लोगों के चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वहां रहने वाले प्रतिनिधियों में भय और चिंता का माहौल है। हालांकि, इसे किसी अलौकिक घटना से जोड़ने के बजाय एमएलसी ने इसके पीछे सड़क निर्माण विभाग की लापरवाही और त्रुटिपूर्ण डीपीआर (DPR) को जिम्मेदार ठहराया है। उनके अनुसार, पास के पुल पर होने वाले भीषण सड़क हादसों के कारण यह इलाका 'डेथ जोन' बनता जा रहा है।

कांग्रेस विधान पार्षद समीर कुमार सिंह ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि एमएलसी आवास के पास हर दो-चार दिन में दिल दहला देने वाली आवाजें आती हैं। जब जांच की जाती है, तो पता चलता है कि किसी गंभीर सड़क दुर्घटना में किसी की जान चली गई या कोई बुरी तरह घायल हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है। समीर सिंह के मुताबिक, पुल निर्माण के लिए पहले तैयार की गई डीपीआर बेहतर थी, लेकिन उसे दरकिनार कर तीसरी डीपीआर को मंजूरी दी गई, जो अब हादसों का सबब बन रही है।

इस गंभीर मुद्दे पर सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विभाग हादसों को रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी उसी कैंपस में रह चुके हैं। मंत्री ने तर्क दिया कि सरकार ने पैदल यात्रियों के लिए फुट ओवर ब्रिज (FOB) बनवाए हैं, लेकिन लोग उनका उपयोग करने के बजाय शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने बताया कि अटल पथ पर बेली रोड और शिवपुरी जैसे इलाकों में सुगम यातायात के लिए फ्लाईओवर और फुट ओवर ब्रिज का जाल बिछाया गया है।

मंत्री ने सदन को भरोसा दिया कि वर्तमान में एमएलसी आवास और विधानसभा परिसर की सड़कों को बेहतर बनाया जा रहा है। हादसों पर लगाम लगाने के लिए स्पीड ब्रेकर और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि अगर उनके पास सुरक्षा सुधार के लिए कोई ठोस सुझाव हैं, तो वे साझा करें। सरकार उन पर विचार करने और सुधार करने के लिए पूरी तरह तैयार है, ताकि कीमती जान-माल के नुकसान को रोका जा सके।