'CM पर FIR वाला आवेदन फाड़ दिया' मीसा भारती के दावे पर पटना पुलिस का जवाब, बहन रोहिणी भी मैदान में...

जमुई नाबालिग पीड़िता की तस्वीर पोस्ट करने के मामले ने बड़ा तूल पकड़ लिया है। CMO के आशुलिपिक सागर प्रसाद के खिलाफ सचिवालय थाने में FIR दर्ज हुई है। आरोप है कि CMO के सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीर पोस्ट की गई थी। इस मामले में आरजेडी सांसद मीसा भारती मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज कराने पटना के सचिवालय थाना पहुंचीं थी। काफी देर तक मीसा भारती थाना में अपना आवेदन लेकर बैठी रहीं लेकिन आखिरकार पुलिस ने केस लेने से मना कर दिया और उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। अब इस मामले में पटना पुलिस ने सफाई दी है। पटना पुलिस का दावा है कि आवेदन को जांच का हिस्सा बनाया गया। 

मीसा भारती ने कहा था-CM पर FIR वाला आवेदन फाड़ दिया। जिस पर पटना पुलिस का दावा है कि आवेदन को जांच का हिस्सा बनाया गया। CMO कर्मी पर दर्ज FIR की जांच में आवेदन शामिल है। पुलिस ने कहा-उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जांच होगी। पटना पुलिस ने नोट जारी कर मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। 

पटना पुलिस द्वारा जारी नोट में कहा गया है कि जमुई जिले में नाबालिग बालिका एवं उसके साथी के साथ अमर्यादित व्यवहार से जुड़े वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के संबंध में जमुई जिला पुलिस ने विधि-सम्मत कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी है। जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 19 सितंबर 2026 को जमुई जिला अंतर्गत एक नाबालिग बालिका एवं उसके साथी के साथ अमर्यादित व्यवहार किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था। मामले में पुलिस द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है।

पुलिस ने बताया कि 25 सितंबर 2026 को पीड़िता के परिजनों से संबंधित एक फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर अपलोड किया गया, जिसके संबंध में CMO कार्यालय के एक कर्मी के खिलाफ कांड दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। वहीं, इस मामले को लेकर लोकसभा सांसद मीसा भारती द्वारा भी आवेदन दिया गया है, जिसमें बिना जांच किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं किए जाने और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। पुलिस के अनुसार, प्राप्त आवेदन को भी अनुसंधान का हिस्सा बनाया गया है। मामले में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष एवं नियमानुसार जांच की जा रही है।

वहीं रोहिणी आचार्य ने लिखा है-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की बजाए बलि का बकरा बना दिया गया स्टेनो को...POCSO अधिनियम और नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने जैसे गंभीर कानून के उल्लंघन का अपराध मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया  , मगर मुकदमा मुख्यमंत्री पर  दर्ज करने से इंकार कर बलि का बकरा मुख्यमंत्री कार्यालय के एक निचले स्तर के कर्मचारी को बना दिया गया ।

मुख्यमंत्री अपने गैर-जिम्मेदाराना रवैये को छिपाने और मुकदमे से बचने के लिए एक आशुलिपिक (स्टेनो) को आगे करके खुद को पाक-साफ साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब संवेदनहीनता और कानून के उल्लंघन का मामला सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से जुड़ा हो, तो उन्हें ( मुख्यमंत्री) को बचाने के लिए एक छोटे कर्मचारी पर मुकदमा थोप देने से न्याय प्रणाली और बिहार सरकार व् पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा होता है।

बता दें कि बिहार के जमुई में छात्रा के साछ छेड़खानी के मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर पीड़िता के परिजनों के साथ तस्वीर साझा की थी। हालांकि बाद में तेजस्वी यादव द्वारा इसे पॉक्सो एक्ट का खुला उल्लंघन बताया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री को पोस्ट डिलीट करना पड़ा था।

अब इस मामले में CMO के आशुलिपिक सागर प्रसाद के खिलाफ सचिवालय थाने में FIR दर्ज हुई है। FIR में POCSO एक्ट की धारा 23 समेत BNS और IT एक्ट की धाराएं लगी है। मामले की जांच सब-इंस्पेक्टर सीमा कुमारी को सौंपी गई। तस्वीर पोस्ट करने और आगे प्रसारित करने वालों की भूमिका की भी जांच होगी।