बिहार में ऐसे मिलेगी शराब? जीतन राम मांझी ने सीएम सम्राट से की मांग

केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा की युवा इकाई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जीतन राम मांझी ने  बिहार में शराबबंदी कानून पर सवाल उठाए और उन्होंने फिर  गुजरात मॉडल की मांग उठाई है। केंद्रीय मंत्री ने गुजरात की तर्ज पर नियंत्रित व्यवस्था का सुझाव दिया। मांझी पहले भी शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर चुके हैं। 

जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून को लेकर सीएम सम्राट चौधरी से बड़ी मांग कर दी है और कहा है कि गुजरात मॉडल की तर्ज पर बिहार में शराबबंदी लागू हो। मांझी ने कहा कि हम तो पहले से ही कहते रहे हैं कि गुजरात मॉडल के तर्ज पर बिहार में शराबबंदी कानून लागू हो। हम सम्राट चौधरी से कहेंगे कि एक तो शराबबंदी के कारण पदाधिकारी गड़बड़ी करते हैं। ऐसा नहीं हो और इसके लिए प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रखा जाए। उन्होंने कहा है कि नशाबंदी का कानून जो है वह ठीक है लेकिन शराबबंदी कानून के पालन में कही कहीं पुलिस के स्तर पर दिक्कतें आ रही हैं। 

बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के बिहार से संबंधित एक शोध पत्र में राज्य की मौजूदा शराबबंदी नीति पर सवाल उठाया गयाहै। रिपोर्ट में शराबबंदी के असर पर गंभीर सवाल उठे हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर भी रिपोर्ट में चर्चा है। शोध पत्र में दावा किया गया है कि शराबबंदी अपने घोषित लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाई है। शोध पत्र में शराबबंदी समाप्त करने के पक्ष में आर्थिक तर्क भी दिए गए हैं। 

रिपोर्ट में बताया गया है कि यदि शराबबंदी हटाई जाती है तो राज्य के आंतरिक राजस्व स्रोत में 14 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। शराबबंदी के बाद अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है। शोध पत्र में शराबबंदी समाप्त करने से संभावित आर्थिक लाभ की बात कही गई है।

बतातें चलें कि बिहार की तरह गुजरात में भी शराबबंदी है। गुजरात में दशकों से शराबबंदी लागू है। हालांकि गुजरात की शराबबंदी बिहार के मुकाबले थोड़ी लचीली है। वहां कुछ परिस्थितियों में शराब पीने की छूट दी गई है। शराबबंदी के बावजूद सरकार ने परमिट के जरिए शराब बेचने और खरीदने की छूट दे रखी है। इसके उलट बिहार में शराब के उत्पादन, बिक्री और सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध है।