सम्राट कैबिनेट में 13 एजेंडों पर लगी मुहर, मधुबनी को बड़ा तोहफा, चिकित्सा के लिए आय सीमा में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैबिनेट ने 13 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाईं है।  मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुए जिसमें 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेन्द्र यादव समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे। बैठक में भोजपुर में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना, औरंगाबाद के नवीनगर में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) की स्थापना, दरभंगा AIIMS के लिए भूमि विकास कार्य, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की आय सीमा बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है।

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मरीजों के इलाज के लिए वार्षिक आय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब आय सीमा को ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर ₹4 लाख किया गया है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से इलाज के लिए अनुदान पाने की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दी है। इस फैसले से राज्य के अधिक से अधिक मरीजों को योजना का लाभ मिल सकेगा और गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

वहीं मधुबनी में 83.25 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी मिली है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने मधुबनी जिले के राजनगर रेलवे स्टेशन के समीप परिहरपुर में 50,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले अनाज भंडारण साइलो निर्माण परियोजना को मंजूरी दी है। वहीं कैमूर में 7 एकड़ जमीन पर डेयरी की स्थापना होगी। इसके लिए उक्त भूमि को डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को हस्तांतरित किया गया है।

मधुबनी के राजनगर में एक प्राइवेट कंपनी लीप एग्री लॉजिस्टिक्स की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। जिस पर 83 करोड़ 25 लाख रुपए का निजी पूंजी निवेश होगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के तहत मंजूरी मिली है। परियोजना से 109 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। बिहार में कृषि भंडारण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

वहीं बिजली कंपनी में द्वि स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित करने के लिए दो अभियंता एवं दो विद्युत अधीक्षण अभियंता का पद सृजित किया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नबीनगर की स्थापना, पांच व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 38 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। जिस पर 2 करोड़ 11 लाख 89000 रू प्रति वर्ष व्यय होगा। भारतीय रेल बिजली कंपनी नबीनगर द्वारा निर्मित परिसर एवं सुविधाएं इकरारनामा के अनुरूप राज्य सरकार को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति दी गई है।

दरभंगा एम्स के लिए चयनित जमीन में नजदीकी नदियों की उडाही से निकले गाद का उपयोग किया जायेगा। उसी से दरभंगा एम्स में मिट्टी भराई एवं समतलीकरण का कार्य किया जायेगा। इसके लिए जल संसाधन विभाग को प्राधिकृत किया गया है। पूर्व से स्वीकृत योजना के अधीन जल संसाधन विभाग को प्राक्कलन के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

सात निश्चय पार्ट-3 के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन की संगठनात्मक आवश्यकताओं को देखते हुए 19 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इन पदों पर प्रतिवर्ष लगभग 2.24 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं भोजपुर में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनेगा। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए भोजपुर जिले के बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना पर कुल 31.20 करोड़ रुपये खर्च होंगे

मधुबनी में 83.25 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी

*मेसर्स लीप एग्री लॉजिस्टिक (मधुबनी) प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृति

*कुल निजी पूंजी निवेश: 83.25 करोड़ रुपये

*50,000 MT क्षमता का आधुनिक साइलो बनेगा

*बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के तहत मंजूरी

*परियोजना से 109 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा

*राजनगर रेलवे स्टेशन के निकट विकसित होगी इकाई

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना में बड़ी राहत

अब आय सीमा को ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर ₹4 लाख किया गया है

भोजपुर में बनेगा इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क

नवीनगर में खुलेगा नया ITI

बिहार कौशल विकास मिशन में 19 नए पद

दरभंगा AIIMS के लिए भूमि विकास का रास्ता साफ

डॉक्टरों को उच्च शिक्षा के लिए मिलेगी सुविधा

कैमूर में डेयरी एवं दूध उत्पाद संयंत्र के लिए भूमि हस्तांतरण