सम्राट कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर, गया से बैंकॉक के बीच शुरू होगी अंतरराष्ट्रीय उड़ान, सहरसा में बनेगा आउटडोर स्टेडियम

सीएम सम्राट कैबिनेट की बैठक आज मंत्रिमंडल सचिवालय हुई। सम्राट कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है।

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Amit Kumar
: May 20, 2026, 5:56:00 PM

सीएम सम्राट कैबिनेट की बैठक आज मंत्रिमंडल सचिवालय हुई। इसमें राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और योजनाओं पर मुहर लगी है। सम्राट कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की। दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव समेत कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहे।

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बैठक में गया से बैंकॉक के बीच सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए सरकार एयरलाइन कंपनी को आर्थिक सहायता भी देगी। सीमा सुरक्षा और खुफिया तंत्र मजबूत करने के लिए IG बॉर्डर का एक नया पद बनाया जाएगा। इसके अलावा विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में कई पदों के पुनर्गठन और 53 नए पद बनाने की मंजूरी मिली है।

अरवल में 6.81 एकड़ भूखंड और औरंगाबाद में 13.09 एकड़ जमीन पर स्पोट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। सहरसा के सलखुआ में 6.61 एकड़ जमीन आउटडोर स्टेडियम बनेगा। स्पेट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खेल विभाग बनाएगी। नालंदा की पटेल वेयरहाउसिंग कंपनी को सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन योजना के तहत 88 करोड़ रुपए मदद देने की मंजूरी दी है। 

गया के डोभी में जलाशय निर्माण और अन्य कामों के लिए 428 करोड़ से ज्यादा की योजना की मंजूर दी गई है। पंचायतों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए 15वें वित्त आयोग से 747 करोड़ से ज्यादा राशि जारी करने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में कई पदों के पुनर्गठन और 53 नए पद बनाने की मंजूरी दी गई है।

सम्राट कैबिनेट के अहम फैसले, 13 बड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी

उद्योग विभाग के तहत दो कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति।

 नालंदा की मेसर्स पटेल वेयरहाउसिंग प्रा०लि० को मंजूरी दी गई।

 कैमूर की मेसर्स ई०एस०ई० एनर्जी प्रा०लि० को भी स्वीकृति मिली।

गया में जलाशय निर्माण सहित 428.083 करोड़ की योजना को मंजूरी।

ग्रामीण निकायों के लिए ₹747 करोड़ से अधिक की अग्रिम राशि स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग के वित्तीय प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी।

राज्य वित्त आयोग की अवधि को 2026-27 तक बढ़ाने पर मुहर लगी।

साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में 53 नए पदों के सृजन को मंजूरी।

यंग प्रोफेशनल नीति-2026 को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी।

सीमावर्ती सुरक्षा के लिए IG Border के नए पद का सृजन किया गया।

खेल विभाग को तीन जिलों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हेतु भूमि हस्तांतरण स्वीकृत।

गयाजी-बैंकॉक अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए इंडिगो की सेवा और VGF को मंजूरी मिली

बता दें कि इससे पहले 13 मई को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी थी। उस बैठक में बिहार के करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी गई थी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का फैसला लिया था। वित्त विभाग ने DA को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया था।