बिलौटी कांड: सम्राट के लिए सबसे बड़ी परीक्षा, न्याय भी चाहिए और भरोसा भी
भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत तिवारी की कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ में मौत अब केवल एक आपराधिक घटना नहीं रह गई है। यह मामला बिहार की राजनीति, सरकार और पुलिस व्यवस्था-तीनों के लिए अग्निपरीक्षा बन गया है।
भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत तिवारी की कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ में मौत अब केवल एक आपराधिक घटना नहीं रह गई है। यह मामला बिहार की राजनीति, सरकार और पुलिस व्यवस्था-तीनों के लिए अग्निपरीक्षा बन गया है।
सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहीं उनकी कुर्सी पर खतरे की बात कही जा रही है तो कहीं राजनीतिक दबाव की। लेकिन राजनीति के शोर से अलग हटकर देखें तो इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल न्याय और संवेदनशील शासन का है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना के बाद जिस तेजी से कदम उठाए हैं, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई, विभागीय कार्रवाई शुरू हुई, सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराने का फैसला लिया गया और अब चर्चा है कि मुख्यमंत्री स्वयं पीड़ित परिवार से मिलने बिलौटी जा सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि परिवार को सम्मानजनक आर्थिक सहायता देने की भी तैयारी है।
दरअसल, बिहार की जनता अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती है। कोई भी नहीं चाहता कि अपराधी कानून से ऊपर हों। लेकिन उतना ही बड़ा सच यह भी है कि कानून के राज में किसी निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए और पुलिस को इतनी छूट भी नहीं मिलनी चाहिए कि वह न्यायाधीश और जल्लाद दोनों की भूमिका में आ जाए।
बिलौटी की घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है-क्या पुलिस के पास किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने से पहले पर्याप्त तथ्य थे? क्या वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरी जानकारी ली थी? क्या यह सुनिश्चित किया गया था कि जिस व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है, वह वास्तव में वही है जो पुलिस की नजर में है? इन सवालों के जवाब ही इस मामले की दिशा तय करेंगे।
बिहार की राजनीति में ऐसे मामलों का इतिहास रहा है। जनभावनाओं को समझना और संवेदनशील तरीके से प्रतिक्रिया देना ही बड़े नेतृत्व की पहचान होती है। यही वजह है कि बिलौटी कांड को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए एक प्रशासनिक और राजनीतिक परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है।
फिलहाल उनकी कुर्सी पर कोई तत्काल खतरा नहीं दिखता, लेकिन यह घटना उन्हें एक स्पष्ट संदेश जरूर देती है—अपराध के खिलाफ सख्ती और कानून के राज के बीच संतुलन ही सुशासन की असली कसौटी है।
सरकार अब डैमेज कंट्रोल मोड में है, लेकिन बिलौटी के लोगों को डैमेज कंट्रोल नहीं, न्याय चाहिए। भरत तिवारी के परिवार को मुआवजा ही नहीं, यह भरोसा भी चाहिए कि भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसी त्रासदी से नहीं गुजरना पड़ेगा।
बिलौटी आज एक गांव नहीं, एक सवाल बन गया है। सवाल पुलिस की जवाबदेही का, सरकार की संवेदनशीलता का और उस व्यवस्था का, जिसमें कानून का भय भी बना रहे और निर्दोषों की सुरक्षा भी। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत अपराधियों के एनकाउंटर से नहीं, बल्कि न्याय पर जनता के अटूट भरोसे से होती है।
अनूप नारायण सिंह