ट्रंप का बड़ा U-Turn! दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अपने पिछले फैसले में बदलाव करते हुए कई दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगाए गए आयात शुल्क को कम कर दिया। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका में लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की जेब पर दबाव बढ़ा दिया था। ट्रंप प्रशासन की ओर से टैरिफ में यह कटौती अमेरिकी नागरिकों को महंगाई से कुछ राहत पहुंचा सकती है।

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कॉफी और उष्णकटिबंधीय फलों पर कम किया टैरिफ
ट्रंप ने बीफ, कॉफी, ट्रॉपिकल फ्रूट्स और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर लगे भारी टैरिफ को घटाने का निर्णय लिया। पिछले कुछ महीनों में रोजमर्रा के सामान की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थीं, जिसका असर हाल ही में हुए नॉन-ईयर इलेक्शन में भी दिखा। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में महंगी वस्तुओं से नाराज मतदाताओं ने डेमोक्रेट्स को जीत दिलाई, जिससे ट्रंप पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया।

अप्रैल में लगाए गए टैरिफ संकट की जड़ बने
अप्रैल 2025 में ट्रंप प्रशासन ने अधिकांश देशों से आने वाले उत्पादों पर भारी आयात शुल्क लागू किया था। प्रशासन का दावा था कि इन टैरिफ से उपभोक्ता कीमतों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन आर्थिक आंकड़ों ने इसका खंडन किया। बीफ समेत कई जरूरी वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ गईं, जिससे महंगाई और विकराल हो गई।

बीफ की ऊंची कीमतें बनी चुनौती
अमेरिका में बीफ की रिकॉर्ड ऊंची कीमतें सरकार के लिए चिंता का विषय बनीं। अमेरिका, जो ब्राज़ील से बड़ी मात्रा में बीफ आयात करता है, वहां टैरिफ बढ़ने से कीमतें तेजी से बढ़ गईं। ट्रंप ने स्वीकार किया था कि बीफ की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। टैरिफ में कटौती की सूची में बीफ, कॉफी, चाय, कोको, केले, संतरे, टमाटर, फलों का रस, मसाले और कुछ उर्वरक शामिल हैं, जो अमेरिका में बड़े पैमाने पर उत्पादित नहीं होते।

चार देशों के साथ नया समझौता
टैरिफ घटाने के फैसले के साथ ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अमेरिका ने इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर और अर्जेंटीना से आने वाले कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने की रूपरेखा तैयार की। इस फैसले से अमेरिकी बाजार में कॉफी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ सकती है।

हालांकि, महंगाई पर इसका असर आने वाले हफ्तों में बाजार के रुझानों से स्पष्ट होगा। लेकिन इतना तय है कि बढ़ती कीमतों और चुनावी दबाव ने ट्रंप प्रशासन को अपनी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया।