अविश्वास प्रस्ताव बहस के बाद पहली बार बोले ओम बिरला, कहा-“आसन किसी व्यक्ति का नहीं, लोकतंत्र का प्रतीक”

 अविश्वास प्रस्ताव पर लंबी बहस के बाद गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहली बार सदन की कार्यवाही का संचालन करने के लिए अध्यक्षीय आसन पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की अहम भूमिका और संसदीय नियमों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया।

स्पीकर ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सशक्त विपक्ष जरूरी है और नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने से कभी नहीं रोका गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद की कार्यवाही निर्धारित नियमों के अनुसार ही चलती है और इन नियमों से ऊपर कोई नहीं है। उनका कहना था कि चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों न हों, सदन में बोलने से पहले उन्हें भी प्रक्रिया का पालन करना होता है।

दो दिनों तक चली लंबी बहस

ओम बिरला ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पिछले दो दिनों में 12 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी सांसदों को अपने विचार और चिंताओं को व्यक्त करने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि संसद देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है और यहां आने वाला हर सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं और उम्मीदों को सामने रखने की जिम्मेदारी निभाता है।

स्पीकर ने यह भी कहा कि उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि नियमों के दायरे में रहकर हर सांसद को अपनी बात रखने का मौका मिले। खासतौर पर उन सदस्यों को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो सामान्यतः कम बोलते हैं, क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत बनाती है।

“अध्यक्षीय आसन लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक”

सदन को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि संसद विचारों के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने सभी सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि आलोचना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है। उनके अनुसार अध्यक्षीय आसन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना का प्रतिनिधित्व करता है।

कुछ सदस्यों द्वारा यह आरोप लगाए जाने पर कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोका जाता है, स्पीकर ने कहा कि ऐसा नहीं है। उनके अनुसार हर सदस्य को सदन में अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार संसदीय नियमों के दायरे में ही इस्तेमाल किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सदन के नेता या कोई अन्य सदस्य नियमों से ऊपर नहीं होते। उन्होंने नियम 372 का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को भी सदन में बोलने से पहले अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है।

चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों द्वारा माइक बंद करने के आरोपों का जिक्र करते हुए बिरला ने कहा कि अध्यक्ष के पास ऐसा कोई बटन नहीं होता जिससे किसी सदस्य का माइक बंद किया जा सके। उन्होंने कहा कि जो सदस्य पहले इस आसन पर बैठ चुके हैं, वे भी इस प्रक्रिया से भलीभांति परिचित हैं।

सदन की मर्यादा बनाए रखने पर जोर

स्पीकर ने यह भी कहा कि कुछ सदस्यों ने निलंबन के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत तौर पर उनके सभी दलों के सदस्यों से अच्छे संबंध हैं, लेकिन सदन की गरिमा और अनुशासन बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। यदि व्यवस्था भंग होती है तो कभी-कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, जिसमें निलंबन या सदन की कार्यवाही स्थगित करना भी शामिल है।

ओम बिरला ने अंत में सभी सांसदों से आग्रह किया कि वे सदन की गरिमा और नियमों का सम्मान करें, ताकि संसद देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत बना सके।