उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को और मजबूत करने की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने वर्ष 2018 में लागू शिक्षक नियुक्ति नियमों में संशोधन करते हुए UGC (न्यूनतम योग्यताएं—शिक्षक एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति और पदोन्नति) विनियम, 2025 का मसौदा तैयार किया है, जिसे सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया है।
इन प्रस्तावित विनियमों के साथ यूजीसी ने शिक्षकों और अकादमिक स्टाफ से जुड़े कई अहम पहलुओं पर विस्तृत दिशानिर्देश भी प्रकाशित किए हैं। इनमें कैडर अनुपात, परिवीक्षा और पुष्टि की प्रक्रिया, अवकाश व्यवस्था, शिक्षण दिवसों की संख्या, अकादमिक शोध व प्रशासनिक जिम्मेदारियां, वरिष्ठता निर्धारण और शिक्षकों के लिए आचार संहिता जैसे विषय शामिल हैं।
आयोग के अनुसार, इन मसौदा विनियमों और दिशानिर्देशों का औपचारिक विमोचन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 जनवरी 2025 को किया था। इसके बाद यूजीसी ने सभी संबंधित दस्तावेजों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक किया है, ताकि व्यापक स्तर पर सुझाव और प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जा सकें।
यूजीसी ने शिक्षकों, शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे इन प्रस्तावों पर अपने विचार और सुझाव 5 फरवरी 2025 तक ई-मेल के माध्यम से साझा करें। इसके लिए आयोग ने विशेष ई-मेल आईडी draft-regulations@ugc.gov.in उपलब्ध कराई है।
आयोग का कहना है कि प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतिम रूप दिए जाने वाले ये विनियम देश में उच्च शिक्षा प्रणाली के मानकों को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।