विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देशभर की 54 निजी यूनिवर्सिटीज को नोटिस जारी कर उनकी वेबसाइट पर पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि इन संस्थानों को अपने कोर्स, फैकल्टी, रिसर्च कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय व्यवस्था और गवर्नेंस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक करनी होंगी।
यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि यह जानकारी बिना किसी लॉगिन या पंजीकरण के सभी के लिए आसानी से सुलभ होनी चाहिए। साथ ही, चेतावनी दी गई है कि नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित विश्वविद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस पाने वाली यूनिवर्सिटीज में झारखंड की 4, गुजरात की 8 तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की कई यूनिवर्सिटीज शामिल हैं।
इस कदम का स्वागत करते हुए एक वरिष्ठ शिक्षक ने कहा कि वेबसाइट पर सटीक और पारदर्शी सूचना उपलब्ध होने से छात्रों और उनके अभिभावकों को सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। यदि जानकारी छिपाई जाती है, तो अभ्यर्थी गलतफहमी में पड़ सकते हैं।
आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को जल्द से जल्द अपनी वेबसाइट अपडेट करने का निर्देश दिया है ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।