झारखंड विधानसभा में अबुआ आवास योजना की दूसरी किस्त पर हंगामा, ग्रामीण विकास मंत्री ने दी जानकारी
झारखंड विधानसभा में अबुआ आवास योजना की दूसरी किस्त पर हंगामा, ग्रामीण विकास मंत्री ने दी जानकारी
झारखंड विधानसभा में बुधवार को अबुआ आवास योजना की दूसरी किस्त में देरी का मुद्दा चर्चा में रहा। विधायक शत्रुघ्न महतो ने उठाया कि इस वित्तीय वर्ष में नए अबुआ आवास स्वीकृत नहीं हो रहे हैं और कई लाभुकों को अभी तक दूसरी किस्त नहीं मिली है।
इस पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने योजना के सभी लाभुकों को पहली किस्त जारी कर दी है और दूसरी किस्त का भुगतान चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकांश लाभुकों को भुगतान प्रक्रिया में शामिल किया जा चुका है।
मंत्री ने कहा कि कुछ मामलों में निर्माण कार्य तकनीकी और प्रक्रियागत कारणों से धीमा है, लेकिन विभाग द्वारा इन मामलों की लगातार समीक्षा की जा रही है ताकि लंबित भुगतान जल्द निपटाया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि अबुआ आवास योजना के लिए 24 लाख लोगों ने आवेदन किया है।
मंत्री ने सदन में कहा कि वर्ष 2023–24 और 2024–25 में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) झारखंड में बंद रही। राज्य सरकार के प्रयासों के बाद चुनाव के बाद केंद्र ने इसे पुनः शुरू किया। उन्होंने बताया कि अब अधिकांश लोग PM आवास की जगह अबुआ आवास लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार प्रति यूनिट ₹2 लाख सहायता प्रदान कर रही है और केंद्र से भी उतनी ही राशि मांगी गई है। महंगाई को देखते हुए ₹1.20 लाख में घर बनाना कठिन है, और इसे अन्य BJP शासित राज्य भी मानते हैं।
योजना के तहत अब तक जारी किस्तों का विवरण:
1,281 लाभुक — प्रथम किस्त जारी
1,80,919 लाभुक — द्वितीय किस्त जारी
1,27,390 लाभुक — तृतीय किस्त जारी
37,000 लाभुक — चौथी किस्त जारी
मंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे निर्माण कार्य पूरा हो रहा है, भुगतान की किस्तें लगातार जारी की जा रही हैं। नेता प्रतिपक्ष के सुझाव पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जनहित से जुड़े सभी सुझावों पर विचार करेगी और उम्मीद जताई कि केंद्र भी PM आवास की सहायता राशि ₹2 लाख करने में सहयोग करेगा, जिससे पूरे देश के लाभुकों को फायदा मिल सके।