विशेष पुनरीक्षण के बीच निकाय चुनाव की तैयारी तेज, आयोग ने जिलों से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
विशेष पुनरीक्षण के बीच निकाय चुनाव की तैयारी तेज, आयोग ने जिलों से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इसी क्रम में गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, नगर विकास सचिव सहित सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में निर्वाचन से जुड़ी प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की गई। इस दौरान कुछ जिलों की ओर से अब तक आवश्यक रिपोर्ट नहीं भेजे जाने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की और तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विशेष रूप से गोड्डा, दुमका और सरायकेला-खरसावां जिलों से मतपेटियों की आवश्यकता, उपलब्धता और मरम्मत से संबंधित जानकारी समय पर नहीं मिलने पर असंतोष व्यक्त किया गया।
व्यय और सुरक्षा व्यवस्था पर खास जोर
बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग को चुनाव संचालन के लिए आवश्यक राशि का आकलन करने और जिलों को व्यय मद के तहत मांग भेजने के निर्देश दिए गए। साथ ही मतदान केंद्रों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की जरूरत और उपलब्धता का आकलन कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।
एसआईआर से निकाय चुनाव प्रभावित नहीं
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि बैठक में अधिकांश तैयारियों की समीक्षा पूरी कर ली गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
इसी माह होगा निर्वाचन कर्मियों का प्रशिक्षण
नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन कर्मियों, निर्वाची पदाधिकारियों, पर्यवेक्षकों और अन्य संबंधित कर्मियों का प्रशिक्षण इसी महीने पूरा कराया जाएगा। आयोग के सचिव ने बताया कि चुनाव की घोषणा से पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न कर लिया जाएगा और जल्द ही तिथियों की घोषणा की जाएगी।
आरक्षण से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मेयर और अध्यक्ष पद के आरक्षण को शीघ्र अंतिम रूप देकर सार्वजनिक किया जाएगा। इस संबंध में आयोग के निर्णय पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए अलग से समय देने का कोई प्रावधान नहीं है।
मार्च से पहले चुनाव की संभावना
राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव कराने को लेकर आयोग की सक्रियता को देखते हुए संकेत मिल रहे हैं कि यदि कोई तकनीकी बाधा नहीं आई, तो नगर निकाय चुनाव मार्च से पहले संपन्न करा लिए जाएंगे।