झारखंड के ऑडिटर जनरल ने राज्य की स्वायत्त संस्थाओं के संचालन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनकी रिपोर्ट में सामने आया है कि कई सरकारी स्वायत्त इकाइयों ने वर्षों से ऑडिट नहीं कराया। इस लापरवाही के मद्देनजर अब सभी संस्थाओं के लिए नियमित ऑडिट कराना और रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, रिनपास (RINPAS) में आज तक कभी ऑडिट नहीं किया गया है, जबकि झारखंड हाउसिंग बोर्ड ने पिछले 23 वर्षों में ऑडिट नहीं करवाया। इस स्थिति ने इन संस्थाओं की वित्तीय पारदर्शिता और संचालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी संदर्भ में आज एजी ऑफिस में पांच प्रमुख स्वास्थ्य और प्रशासनिक संस्थाओं को बुलाकर विस्तृत ब्रीफिंग दी गई। इन संस्थाओं में शामिल हैं:
-स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड (SHAJ)
-झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (JHALSA)
-बाबा बैजनाथ बासुकीनाथ श्राइन क्षेत्र विकास प्राधिकरण
-झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (JREDA)
-रिम्स (RIMS)
ऑडिटर जनरल ने बताया कि झारखंड में कुल 31 स्वायत्त संस्थाएं हैं और अब इन्हें एक-एक कर बुलाकर ऑडिट प्रक्रिया सुनिश्चित कराई जाएगी, ताकि वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को मजबूत किया जा सके।