झारखंड टेंडर घोटाला: ईडी ने दाखिल की चौथी चार्जशीट, अब तक 22 लोगों पर आरोप तय

झारखंड टेंडर घोटाला: ईडी ने दाखिल की चौथी चार्जशीट, अब तक 22 लोगों पर आरोप तय

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड सरकार के ग्रामीण निर्माण विभाग में हुए कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने इस केस में अपनी चौथी पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की है। ताज़ा चार्जशीट के साथ अब इस मामले में कुल 22 लोगों पर आरोप तय किए जा चुके हैं।

सूत्रों के अनुसार, यह चार्जशीट 22 अक्टूबर को रांची स्थित विशेष धन शोधन निरोधक (PMLA) अदालत में दाखिल की गई। इस बार ईडी ने आठ नए आरोपियों को नामजद किया है, जिनमें कुछ ठेकेदार, उनके सहयोगी और सरकारी अधिकारियों के परिजन शामिल बताए गए हैं। एजेंसी का दावा है कि इन सभी ने गैरकानूनी तरीके से अर्जित धन के सृजन, प्रबंधन और शोधन में अहम भूमिका निभाई।

यह मामला ग्रामीण निर्माण विभाग में टेंडर आवंटन के दौरान हुए कथित घोटाले और कमीशन रैकेट से जुड़ा है। ईडी की जांच में सामने आया है कि इस रैकेट से बड़ी धनराशि कथित रूप से पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम तक पहुंचाई गई थी। गौरतलब है कि आलमगीर आलम पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और चंपाई सोरेन की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं।

इस पूरे मामले की जांच ईडी की रांची जोनल इकाई कर रही है। एजेंसी के अनुसार, यह केस झारखंड में ग्रामीण विकास परियोजनाओं से जुड़े व्यापक धन शोधन और भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर करता है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।